Rajasthan Me Gurjar Mahapanchayat Ki Vajah Se Bharatpur Me Internet Block.

 

राजस्थान: गुर्जर महापंचायत को देखते हुए भरतपुर में इंटरनेट बंद

New Delhi: राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर महापंचायत के मद्देनजर 2जी/ 3जी/4जी डेटा इंटरनेट सेवाओं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया (वॉयस कॉल को छोड़कर) को निलंबित कर दिया है। सेवाओं का निलंबन 16 अक्टूबर की आधी रात से लागू किया गया है। भरतपुर जिले के बयाना, वीर, भुसावर और रूपवास में 17 अक्टूबर की आधी रात तक यह सभी सेवाएं निलंबित रहेंगी।

भरतपुर में हो रही इस गुर्जर महापंचायत में 150 गांव के गुर्जर हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि इसको देखते हुए पुलिस की टुकड़ियां भरतपुर के लिए रवाना कर दी गई है। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो प्रदेश में पहले जैसा होगा आंदोलन। महापंचायत को देखते हुए सरकार ने रेल और सडक मार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी है।

आरक्षण देने की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय ने भरतपुर जिले में एक विशाल सभा बुलाकर आंदोलन को फिर से हवा देने की तैयारी कर ली है। हिंडौन में सामुदायिक नेताओं ने कहा कि वे आरक्षण आंदोलन फिर से शुरू करने पर अंतिम फैसला ले सकते हैं।

इससे पहले जनसमूह सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर गांव में होने की उम्मीद थी। हालांकि बाद में कार्यक्रम स्थल भरतपुर के पिलुपुरा क्षेत्र के अडा गांव में बदल गया। राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद ही 'महापंचायत' आयोजित करने में सक्षम होगी। इसके अलावा, 100 से अधिक लोगों को एकत्र नहीं हो सकते हैं।

गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने मीडियाकर्मियों से कहा कि राजस्थान सरकार ने आरक्षण के मुद्दे से निपटने के लिए गंभीरता नहीं दिखाई। बैंसला ने कहा कि गुर्जर समुदाय ने कई अवसरों पर 9वीं अनुसूची में आरक्षण कानून की बात की है, ताकि भर्तियों के बैकलॉग को भरने और सबसे पिछड़े वर्गों (एमबीसी) से लोगों को 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सके। भर्ती प्रक्रियाओं में राज्य सरकार ने अपने निर्णयों में ढिलाई दिखाई है।

उन्‍होंने कहा, “आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने और मुकदमों को वापस लेने आदि के लिए सरकार से अनुरोध करने के लिए कई बैठकें हुई हैं, लेकिन सरकार ने कोई भी मांग पूरी नहीं की है और इसलिए गुर्जर समुदाय के बीच भारी रोष है।''

बैंसला के बेटे विजय ने कहा कि महापंचायत के दौरान आंदोलन से संबंधित सभी बड़े फैसले और आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुर्जरों ने हाल ही में केंद्र और राज्य को आरक्षण मामले पर एक अल्टीमेटम दिया था।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के "शीघ्र हस्तक्षेप" की मांग करते हुए राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक महीने पहले सीएम को याद दिलाया था कि 2018 के चुनावों के दौरान कांग्रेस के घोषणापत्र में एमबीसी आरक्षण का वादा किया था। पायलट ने अपने पत्र में कहा था, "मेरे द्वारा प्राप्त आवेदनों के अनुसार, पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती -2018, तकनीकी सहायक भर्ती 2018 में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।"