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"सुब्रत रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए चुकाने होंगे 62,600 करोड़" New Delhi:  भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि वह सुब्रत रॉय को 62,600 करोड़ ($8.43 बिलियन) का भुगतान करने के लिए निर्देश दे और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी पैरोल को तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए। सेबी ने कहा कि सहारा इंडिया परिवार समूह की दो कंपनियों और समूह के प्रमुख रॉय का पर ब्याज सहित, 62,600 करोड़ बकाया है, जो ब्लूमबर्ग द्वारा देखी गई अदालती फाइलिंग के अनुसार है। रॉय की देनदारियां 25,700 करोड़ से अधिक हो गई हैं, जिसका उनको आठ साल पहले भुगतान करने का आदेश दिया गया था। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सहारा समूह की कंपनियों ने सेबी कानूनों का उल्लंघन किया और अवैध रूप से 3.5 बिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान किया। कंपनियों ने कहा कि उन लाखों भारतीयों से पैसे जुटाए गए जो बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते थे। सेबी निवेशकों का पता नहीं लगा सका और जब सहारा कंपनियां भुगतान करने में विफल रहीं, तो अदालत ने रॉय को जेल भेज दिया। सहारा समूह ने गुरुव...

लोन मोरेटोरियम: सरकार इतने महीनों तक बैंक की किस्त के ब्याज का करेगी भुगतान New Delhi:  कोरोना वायरस महामारी लोगों के लिए लोन चुकाना मुश्किल बना रहा है। साथ ही उन्हें लोन किस्तों के ब्याज पर ब्याज का भी भुगतान करना पड़ रहा है। ऐसे में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बैंक की मासिक किस्त के ब्याज पर लगने वाले ब्याज का भुगतान करने का फैसला किया है। हालांकि, यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए सरकार इस बारे में पहले जानकारी अदालत को देगी। निर्णय के अनुसार, सरकार चयनित श्रेणी के लोन पर छह महीने में चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज के बीच के अंतर का भुगतान करेगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह एमएसएमई, शिक्षा, गृह, क्रेडिट कार्ड, वाहन और व्यक्तिगत जैसे लोन की श्रेणी में आएगा। ब्याज पर ब्याज देने से सरकार को लगभग 5,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। कोरोना वायरस फैलने के कारण आरबीआई ने 1 मार्च से 31 अगस्त तक लोगों को लोन की किस्‍त नहीं चुकाने की मोहलत दी थी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इस बीच पैसे की कमी के कारण ईएमआई का भुगतान नहीं कर सकता है, तो उन्हें डिफॉल्टर्स नहीं माना जा...