Loan Mortorium: Govt will Pays Bank EMI's Interest.

लोन मोरेटोरियम: सरकार इतने महीनों तक बैंक की किस्त के ब्याज का करेगी भुगतान

New Delhi: कोरोना वायरस महामारी लोगों के लिए लोन चुकाना मुश्किल बना रहा है। साथ ही उन्हें लोन किस्तों के ब्याज पर ब्याज का भी भुगतान करना पड़ रहा है। ऐसे में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बैंक की मासिक किस्त के ब्याज पर लगने वाले ब्याज का भुगतान करने का फैसला किया है।

हालांकि, यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए सरकार इस बारे में पहले जानकारी अदालत को देगी। निर्णय के अनुसार, सरकार चयनित श्रेणी के लोन पर छह महीने में चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज के बीच के अंतर का भुगतान करेगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह एमएसएमई, शिक्षा, गृह, क्रेडिट कार्ड, वाहन और व्यक्तिगत जैसे लोन की श्रेणी में आएगा। ब्याज पर ब्याज देने से सरकार को लगभग 5,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

कोरोना वायरस फैलने के कारण आरबीआई ने 1 मार्च से 31 अगस्त तक लोगों को लोन की किस्‍त नहीं चुकाने की मोहलत दी थी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इस बीच पैसे की कमी के कारण ईएमआई का भुगतान नहीं कर सकता है, तो उन्हें डिफॉल्टर्स नहीं माना जाना चाहिए।

हालांकि, इस बीच बैंक ने ग्राहकों से ईएमआई पर लगने वाले ब्याज पर भी ब्‍याज लेना शुरू कर दिया। कई उपभोक्ताओं ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि एमएसएमई और व्यक्तिगत लोन मिलकर केवल 2 करोड़ रुपये तक के चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करेंगे।